राज्यांकडे मोफतची रेवडी द्यायला पैसे आहेत, न्यायाधीशांच्या पगार - पेन्शनसाठी नाही

राज्यांकडे मोफतची रेवडी द्यायला पैसे आहेत, न्यायाधीशांच्या पगार - पेन्शनसाठी नाही